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100 children in the age group of 10 to 15 years from different cities in India’s National Capital Region left their schools over 2 days on 13th and 14th of September 2022 to go and knock on the doors of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the Ministry of Housing and Urban Affairs, Haryana Bhawan and Rajasthan Bhawan in Delhi to discuss their deep concerns regarding  the environmental dilutions in the NCR Draft Regional Plan 2041.

“We have been very disturbed to hear from our parents and teachers and after reading in the newspapers that a new NCR Draft Regional Plan 2041 has been proposed which is excluding terms such as ‘Aravallis’, ‘Forest Areas’, ‘Natural Conservation Zone’, ‘Man made Water Bodies’, Tributaries & Floodplains of Rivers’, ‘Forest Cover Target’. Our natural ecosystems are our only shield that can protect us from the climate crisis looming on our heads. Why has the NCR Draft Plan 2041 dropped the target, ‘total forest cover proposed to be 10% of the total area of the region’ of the NCR Regional Plan 2021 when we live in one of the most polluted areas in the world? Climate action demands an exponential increase in afforestation efforts by the government,” said Chahat Sikka, a Grade 8 student from Pragati Public School in Delhi.

Over the last few days, more than 12000+ students and 900+ teachers from schools in Delhi, Gurugram and Faridabad in Haryana, Baghpat district in Uttar Pradesh and Alwar in Rajasthan have written letters addressed to India’s Prime Minister, Environment Minister, Minister of Housing and Urban Affairs and Chief Ministers of the 4 NCR states requesting them to strengthen the new NCR plan ecologically so that children’s and people’s right to breathe and water security in the already highly polluted and water stressed India’s National Capital Region is not further negatively impacted. 

“Many of our friends and family members suffer from breathing problems. Why would the government want to bring a plan that will wipe out more than 70 percent of our precious Aravallis? Air pollution of India’s National Capital Region will become worse if the Aravallis are destroyed as these are the green lungs and only barrier protecting millions of people living in the 4 states of Delhi – NCR from the sand storms coming from the Thar desert. Aravallis with their natural cracks and fissures have the potential to put 2 million litres of water per hectare in the ground every year and thus act as a critical water recharge zone for the water starved Delhi, Gurugram, Faridabad, other NCR cities, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh where extraction is 300% more than the recharge and ground water levels are dangerously low. Without the Aravallis, life in Delhi-NCR cannot exist and our future is doomed,” said Enya Jain, a grade 7 student from Scottish High school in Gurugram.

“I have done so many hikes in the Aravallis and seen jackals, peacocks, owls, monitor lizards, snakes, different kinds of butterflies, moths and beautiful bugs. These hills and forests surrounding Delhi-NCR are a critical wildlife habitat and a biodiversity hotspot with 400+ species of native trees, shrubs, grasses and herbs; 200+ native & migratory bird species, 100+ butterfly species, 20+ reptile species and 20+ mammal species including leopards, neelgais, hyenas, civet cats, monkeys etc. Where will all this wildlife go if the NCR Draft Plan 2041 gets finalised? We are here today to speak on behalf of the voiceless flora and fauna who call Aravallis home. The Aravallis are our historical, cultural and ecological heritage which cannot be wiped out of existence by our urban planners,” said Kushagra Wadhwa, the youngest student studying in Grade 3 from DPS school in Faridabad.

“When we met the authorities in the different government offices, along with the bundle of letters and signed sheets from the students and teachers of the 4 NCR states, we presented native Aravalli saplings of Goya Khair and Dudhi to the officials in the hope that they work in the interest of our future and enhance protection to the Aravallis and other natural ecosystems. As young citizens of India battling global warming, climate change, severe air pollution, we would like our government to work on a plan to increase the forest cover target of Delhi – NCR to the national average of 20 percent,” said Drona Keswani, a grade 5 student from Shiv Nadar school in Gurugram.

“We discussed our concerns regarding the environmental dilutions in the NCR Draft Plan 2041 with all the 4 government authorities we met over 2 days. The Minister of Housing and Urban Affairs, Mr Hardeep Singh Puri told us that he will invite us for a stakeholder discussion to represent the voice of the students. We hope that the Minister lives up to the promise he has made us. If our generation has to survive the climate crisis threatening the planet, ecological conservation has to become a central part of our urban planning. ” said Mahi a grade 9 student from Pathways school in Gurugram.

The letter to the govt authorities from the students’ states: “As young citizens living in India’s National Capital Region, we request you to save our Aravallis and along with it our future by removing the environment related dilutions in the NCR Draft Regional Plan 2041. The terms ‘Aravallis’, ‘Forest Areas’, ‘Natural Conservation Zone’ must all be kept in the new NCR Draft Plan 2041.  We recommend getting environmental experts and ecologists on board to strengthen the NCR Regional Plan 2041 from an environmental and ecological point of view to ensure more protection to our natural ecosystems so that quality of life for the present and future generations of India’s National Capital Region improves.” 

“Mining has already wiped out 31 Aravalli hills i.e. 25% of the hill range in Rajasthan creating gaps for the Thar desert to inch closer towards India’s National Capital region. Without the Aravallis, India’s National Capital Region will become unliveable. All Aravalli hills and forests and other natural ecosystems such as wetlands, rivers along with their tributaries & floodplains, lakes, natural and man-made water bodies etc irrespective of whether they are notified or not or mentioned in the revenue records or identified in ground truthing exercises, must get protection under the new Draft Regional Plan 2041 to enhance the air quality and water security of all the districts falling in Delhi-NCR,” said Keshav Jaini from the Aravalli Bachao Citizens Movement which has been reaching out to various schools and other stakeholders to create awareness regarding the environmental dilutions in the NCR Draft Plan 2041.

अरावली के संरक्षण और एनसीआर क्षेत्रीय योजना २०४१ में संसोधन की मांग करने के लिए विद्यार्थियों ने सरकारी अधिकारीयों और मंत्रियों से मुलाकात की

NCR के विभिन्न शहरों से आये १० से १५ वर्ष की आयु वर्ग  के तकरीबन १०० बच्चों ने एनसीआर क्षेत्रीय योजना २०४१ में पर्यावरण सम्बन्धी खामियों पे सरकार का ध्यान खींचने के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, राजस्थान भवन, हरियाणा भवन  और शहरी विकास एवं आवासन मंत्रालय के दफ्तर पर जाकर अपनी आपत्ति जताई|

“हमें अपने माता-पिता और शिक्षकों से पता चला है कि एक नया NCR Regional Plan 2041 प्रस्तावित किया गया है जिसमें ‘अरावली’, ‘वन क्षेत्र’, ‘प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र’ जैसे शब्द शामिल नहीं हैं। यह बहुत परेशान करने वाली बात है| दुनिया के 25 सबसे प्रदूषित शहरों में से 12 NCR के शहर हैं, हमारे कई दोस्त और परिवार के सदस्य सांस की बीमारियों से पीड़ित हैं, और NCR Regional प्लान २०४१ से वन क्षेत्र बढ़ाने का लक्ष्य ही हटा दिया गया है। अरावली और अन्य प्राकृतिक संरचनाएं स्वच्छ हवा और पानी मुहैया करने के लिए बहुत आवश्यक है , अगर इन पर्यावरणीय सम्पदाओं को संरक्षित नहीं किया गया तो भारत का NCR क्षेत्र रेगिस्तान बन जाएगा।” दिल्ली के प्रगति पब्लिक स्कूल की आठवीं कक्षा की छात्रा चाहत सिक्का ने कहा।

NCR क्षेत्र में बढ़ते प्रदुषण और पानी की कमी से चिंतित एनसीआर क्षेत्र की विभिन्न जिलों के विद्यालयों से  १२०००+ विद्यार्थियों और ९०० से अधीक शिक्षकों ने विभिन्न स्मबंधित सरकारी दफ्तरों और मंत्रालयों को पत्र लिखे हैं| दिल्ली , हरियाणा  से  गुडगाँव, फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश से बागपत और राजस्थान से अलवर जिले के कई विद्यालयों ने भारत के प्रधान मंत्री, पर्यावरण मंत्री , शहरी विकास मंत्री , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड और दिल्ली, हरयाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्या मंत्रियों को पत्र पर हज़ारों हस्ताक्षरों के माध्यम से  एनसीआर क्षेत्रीय योजना २०४१ से पर्यावरण और जैव विविधता पर होने वाले नकारात्मक असर पर चिंता जताई, और क्षेत्रीय योजना २०४१ को पर्यावरण के नज़रिये से मजबूत करने पर  सुझाव दिए|

“अपनी प्राकृतिक दरारों के माध्यम से, अरावली पहाड़ियों में हर साल जमीन में प्रति हेक्टेयर 2 मिलियन लीटर पानी को रिचार्ज करने की क्षमता है, इस प्रकार यह एक महत्वपूर्ण जल रिचार्ज क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली, दक्षिण हरियाणा, राजस्थान के पानी की कमी वाले इलाकों के लिए जहां भू जल का इस्तेमाल रिचार्ज से 300 फीसदी अधिक है और भूजल स्तर चिंताजनक रूप से कम है, अरावली साफ़ पानी के लिए हमारी जीवन रेखा है। ” गुरुग्राम के स्कॉटिश हाई स्कूल की कक्षा 7 की छात्रा एन्या जैन ने कहा।

“मैं अरावली कि जंगलों और पहाड़ों पर कई बार पैदल सैर करने गई हूँ और मैंने कई बार सियार, मोर, उल्लू, मॉनिटर छिपकली, सांप, तितलियों के विभिन्न प्रजाति, पतंगे और सुंदर कीड़े देखे हैं। दिल्ली-एनसीआर के आसपास की ये पहाड़ियाँ और जंगल एक महत्वपूर्ण वन्यजीव आवास और गलियारा हैं और देशी पेड़ों, झाड़ियों, घास और जड़ी-बूटियों की 400+ प्रजातियों के साथ जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं; 200+ देशी और प्रवासी पक्षी प्रजातियां, 100+ तितली प्रजातियां, 20+ सरीसृप प्रजातियां और 20+ स्तनपायी प्रजातियां जिनमें तेंदुए, नीलगाय, हाइना, सिवेट बिल्लियों, बंदर इत्यादि शामिल हैं। एनसीआर ड्राफ्ट योजना 2041 अगर लागू हो गया तो ये सारे जीव जंतुओं का घर कहलाने वाले पहाड़ और जंगल खतरे में  पढ़ जायेंगे, और फिर इन सारे जानवर , पक्षिओं आदि का क्या होगा? ” फरीदाबाद के डीपीएस स्कूल से तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र कुशाग्र वाधवा ने कहा।

“हमने आज राजस्थान भवन में चीफ रेजिडेंट कमिश्नर और एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर से मुलाकात की। हज़ारों हस्ताक्षर किये हुए पत्रों के तकरीबन ५०० पृष्ठों के पुलंदे  के साथ, हमने गोया खैर और दुधी के देशी अरावली पौधे इस उम्मीद में प्रस्तुत किए कि वे हमारे भविष्य के हित में काम करें और अरावली और प्राकृतिक संरचनाओं का संरक्षण करें । ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, गंभीर वायु प्रदूषण से जूझ रहे भारत के युवा नागरिकों के रूप में, हम चाहते हैं कि हमारी सरकार दिल्ली-एनसीआर के वन कवर लक्ष्य को राष्ट्रीय औसत 20 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना पर काम करे| अधिकारियों ने कहा कि वे राजस्थान के मुख्यमंत्री को हमारी चिंताओं से अवगत कराएंगे, ” गुरुग्राम के शिव नादर स्कूल के ग्रेड 5 के छात्र द्रोण केसवानी ने कहा। 

“हमने आज और कल मिले दोनों सरकारी मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ एनसीआर ड्राफ्ट प्लान 2041 में पर्यावरणीय कमियों के बारे में अपनी चिंताओं पर चर्चा की। मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने हमें बताया कि वह छात्रों की आवाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक चर्चा के लिए हमें आमंत्रित करेंगे। हमें उम्मीद है कि मंत्री जी ने आज हमसे जो वादा किया है, उस पर खरे उतरेंगे।  ” गुरुग्राम के पाथवेज स्कूल की कक्षा 9 की छात्रा माही ने बताया।

विभिन्न विद्यालयों के क्षेत्रों द्वारा भेजे पत्रों में लिखा है की –

“भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले युवा नागरिकों के रूप में, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एनसीआर क्षेत्रीय योजना 2041 में पर्यावरण से संबंधित खामियों को हटाकर हमारी अरावली और इसके साथ-साथ हमारे भविष्य को भी बचाएं। ‘अरावली’, ‘वन क्षेत्र’, ‘ प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र ‘सभी को नई एनसीआर ड्राफ्ट योजना 2041 में रखा जाना चाहिए। हम अनुरोध करते हैं कि हमारे पर्यावरणीय संपदा  अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण और जैव विविधता के दृष्टिकोण से एनसीआर क्षेत्रीय योजना 2041 को मजबूत करने के लिए पर्यावरण विशेषज्ञों को बोर्ड में शामिल किया जाए। भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वर्तमान और भावी पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है ।”

“अवैध खनन से अरावली पहाड़ियों को लगातार बहुत नुक्सान हो रहा है, राजस्थान से आने वाली रेतीली हवाओं को रोकने वाली अरावली पर्वत श्रंखला अगर इसी तरह क्षतिग्रस्त होती रही तो जल्द ही थार रेगिस्तान दिल्ली तक पहुँच जायेगा । अरावली के बिना, भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अनुपयोगी हो जाएगा। अरावली पहाड़ियों और जंगलों और अन्य प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जैसे आर्द्रभूमि, नदियों, उनकी सहायक नदियों और बाढ़ के मैदानों, झीलों, प्राकृतिक और मानव निर्मित जल निकायों आदि को NCR Regional Plan 2041 के तहत संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, जिससे की NCR क्षेत्र के सभी जिलों की जल सुरक्षा और प्रदुषण रहित हवा और जैव विविधता के लिए अनुकूल परिस्थिति सुनिश्चित हो सके । ”अरावली बचाओ नागरिक आंदोलन से  केशव जैनी ने कहा | अरावली बचाओ सिटीजन्स मूवमेंट  ने समाज के विभिन्न वर्गों को NCR क्षेत्रीय योजना २०४१ के बारे में अवगत करने और उसपर सरकार को आपत्ति और सकारात्मक सुझाव भेजने के लिए एक अभियान शुरू किया है , जिससे कि इस योजना से पर्यावरण संबंघी खामियों को दूर कर, इसे प्रकृति, जैव विविधता और जीवन की गुणवत्ता के दृश्टिकोण से और मज़बूत बनाया जा सके|




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